काठमाडौं, ३ कार्तिक । चार वर्ष खर्च गरेको रकमको कागजात नभेटिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई १२ करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा भएको खर्चलाई ‘मान्न नसकिने’ भन्दै कर जरिवाना तोकिएकोे हो ।
विभागबाट खटिएका परीक्षकले सो आवको लेखापरीक्षणका बखत खर्चसम्बन्धी आवश्यक कागजात नभेटेपछि जरिवाना तोकिएको विभागले जनाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा विदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न गरिएको खर्च अपारदर्शी भएकाले त्यसले आय प्रभावित बनाएको भन्दै विभागले जरिवाना किटान गरेको हो ।
काम सम्पन्न भएको चार वर्षपछि विभागले नियमित प्रक्रियाबमोजिम गरेको लेखापरीक्षणका समयमा खर्चसम्बन्धी केही कागजात विशेष अदालतमा भएकाले देखाउन नसकिएको बोर्ड स्रोत बताएको छ ।
“माथिल्लो तहका धेरै कर्मचारी निलम्बनमा परेको र मुद्दामामिलाका कारण कागजात पनि विशेष अदालतमा पुगेकाले देखाउन सकिएन,” स्रोतले भन्यो । अहिले चार वर्षको ब्याज र जरिवाना तोकिएको हो ।
