काठमाडौँ, २२ असोज । सरकारले नयाँ संविधान अनुसार राजनीतिक दलहरूको सङ्गठनात्मक संरचनाको प्रतिनिधित्वमा पनि समानुपातिक समावेशी व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पहिलोपटक कानुनी रूपमा दलहरूको कार्यसमिति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबाट गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको हो ।
संविधानले राज्यका विभिन्न निकायमा हुने पदपूर्ति तथा नियुक्तिमा अनिवार्य समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा पनि दलहरूको प्रतिनिधित्व समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा १४९३० मा भनिएको छ, “विधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ”
दलालको सङ्गठनात्मक संचरना स्थानीय तह, जिल्ला तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने समिति रहने गरी हुनुपर्नेछ । दलहरूले वितरण गरेको सदस्यताको अद्यावधिक पनि सङ्घीय संरचनाले तय गरे अनुसार हुनुपर्नेछ ।
यसअघि दलहरूको गाउँ विकास समिति, निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्रीय र केन्द्रीय तहको संरचना थियो । संविधान जारीको परिवर्तित व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकले दलको याँ सङ्गठनात्मक संरचना प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकले राजनीतिक दलको सबै तहको कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले बढीमा पाँच वर्ष छ महिनामा महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा बढीमा पाँच वर्षमा दलहरूले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
