काठमाडौँ, २२ असोज । मुलुकको चुनौतीका रूपमा रहेको आवास समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत मुलुकको सातवटै प्रदेशमा आवास निर्माण गर्ने भएको छ । आवासविहीनलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत ‘जनता आवास कार्यक्रम’ ल्याइएको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आवास महाशाखाका उपमहानिर्देशक रवि शाहले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेश नं २ का आठवटै जिल्लामा एक÷एक हजारका दरले आवासविहीन सिमान्तकृत, दलित र विपन्न मुस्लिम समुुदायका लागि आवास निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो कार्यक्रम अन्तर्गत अन्य छवटा प्रदेशमा दुई÷दुई हजार आवास निर्माण गरिनेछ ।
अहिले मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशत ३४ लाख ५८ हजार मानिस आवासविहीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै २०८० सालसम्म सबै नेपालीलाई आवास उपलब्ध गराउनका लागि २० लाख नयाँ घर बनाउनुपर्ने शाहले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या बिनाआवास जीवनयापन गरिरहेका छन् । उहाँले सहरी क्षेत्रमा आफ्नो घर भाडामा लगाएर आफू अन्यत्र भाडामै बसेर जीवनयापन गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि काठमाडौँ उपत्यकामा आवासविहीनको सङ्ख्या बढी देखिएको बताउनुभयो ।
आवासविहीन सिमान्तकृत, दलित र विपन्न मुस्लिम समुुदायलाई बसोवासका लागि आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सञ्चालनमा ल्याइएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अहिले ३१ वटा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ । उहाँका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम विस्तार गरी ५२ जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका उपनिर्देशक परिक्षित कडरियाले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि तयार भइसकेको र केही तयार हुने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले १९ हजार २९९ वटा निजी आवास निर्माणका लागि २१ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सम्झौता भइसकेको जानकारीसमेत दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म दस हजार १३३ कालिगढलाई तालिम दिन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सम्झौता भइसकेको छ । त्यसैगरी दुई हजार ५७१ प्राविधिकलाई तालिम दिनका लागि पनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सम्झौता भइसकेको छ ।
दस जिल्लाका ५० स्थानमा ७५६ युनिट सामूहिक आवास निर्माण कार्य भइरहेकोमा प्रायः सबै स्थानमा काम सम्पन्न भएको र केही स्थानमा भौगोलिक एवं कतिपय स्थानमा मौसमको प्रतिकूलताका कारण निर्माण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
