काठमाडौ २१ असोज । स्थानीय श्रोतबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई यसै बर्ष देखि स्थायी दरबन्दी सहित स्वीकृति प्रदान गरिने भएको छ । आज शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलद्धारा सार्वजनिक कार्ययोजनामा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
अनुमति प्राप्त गरी जनस्तरवाट स्रोत जुटाई सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नक्साङकनको आधारमा यसै बर्ष देखि स्थायी दरबन्दी सहित स्वीकृति प्रदान गर्ने कामलाई अगाडि बढाईने योजनामा उल्लेख छ ।
प्राविमा अधिकतम तथा निमावि, मावि र उच्च माविमा न्यून दरबन्दी रहेको अवस्थालाई मिलाउन मन्त्रालयले काम गर्ने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । विभिन्न अध्ययनहरुले विषयगत शिक्षकको ब्यवस्था नहुँदा सामुदायिक शिक्षा कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । कक्षा ६ देखि माथि विषयगत शिक्षकको ब्यवस्था गर्ने हो भने ६४ हजार शिक्षकहरुको दरबन्दी थप्नु पर्ने यस अघिनै सार्वजनिक भईसहेको छ ।
कतिपय विद्यालयहरु एउटा पनि माविको दरबन्दी नभएको तर उनीहरुले मावि कक्षा सञ्चालन गरिरहेको अबस्था रहेको भन्दै यस्लाई हेरेर दरबन्दी मिलान गर्ने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले थप दरबन्दी सृजना गर्ने कुरामा आफुहरु क्रमिक रुपमा अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।
शिक्षकको संख्या र विद्यार्थी अनुपातको कुरामा परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक संख्या बढि भएकोले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । दरबन्दी मिलान गर्दा नीतिगत पक्षहरु ब्यवहारिक पक्ष र संरचनागत पक्षहरु अघि सारेका उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले १६ वटा शिक्षक संगठनलाई प्रतिनिधित्व गरेर बनेको शिक्षक महासंघ सरोकारवाला पक्ष मानि सल्लाह सुझाव लिने र त्यसैका आधारमा मन्त्रालय अघि बढने बताउनुभयो ।
