काठमाडौं २० असोज । शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले ६ महिने कार्ययोजना सर्बाजनीक गर्नुभएको छ । एक महिना भित्र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता सहित मन्त्रालय सम्हालेको ४२ औं दिनमा शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले ६ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
शिक्षामा पुनर्संरचना गर्न र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न आयोग गठन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनृुभएको छ । १९ बुँदे कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामा आयोग गठन गर्ने विषय समेट्नुभएको छ । लामो समय देखि बहसमा रहेको आयोग गठनको कुरा यस अघि उहाँकै पार्टिबाट मन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेलले पनि आफ्नो १८ बुँदे प्रतिवद्धता पत्रमा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो ।
आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारको ब्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रीको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । “आफ्ना बच्चालाई आफैं सिकाऔं, सिकाउन हामी सक्षम छौ“ भन्ने नारा सहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहित गरिने छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृतिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छु कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै शिक्षा ऐन जारी भएको यतिका समय सम्म पनि नियमावली बन्न नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला उहाँले आउँदो कात्तिक २५ गते भित्र नियमावली बनाईसक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न १ महिना भित्र शिक्षा ऐन आठौ संशोशनको व्यवस्था अनुरुपको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने कुरालाई पनि उनले प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।
अलग अलग ऐनद्धारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरू बिचमा समन्वय गरी उच्चशिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न उच्चशिक्षा विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल पेश गर्ने, भुकम्पका कारण क्षतीग्रस्त विद्यालय ३ बर्ष भित्र बनाईसक्ने लगायतका कार्ययोजना उनले सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
शिक्षा प्रणलीलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउने क्रममा विगतको समिक्षा गर्दै आवश्यकताको पहिचान सहित आगामी दिनको योजना निर्माण गर्न कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभएको छ । हिजोको मल्याँकन , आजको चित्राँकन र भोलिको अनुमानको आधारमा अवको शिक्षा प्रणालीको बारेमा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको उहाँको भनाई छ ।
संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गरिसकेको अवस्था र जनताका प्रतिनिधि मार्फत जनताको संविधान जारी गरेको अवस्थामा संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गर्दै अघि बढाउन दिशा निर्देश गरेको छु कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन मार्फत कतिपय नीतिगत विषयलाई कानूनी रुपमा सम्बर्धन ब्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा आजको यथार्थलाई अघि सारेर यसबाट अघि बढेर नेपालको शिक्षा प्रणलीलाई कता लैजाने भन्ने आधारमा मोटामोटी रुपमा मन्त्रालयको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा शिक्षा राज्य मन्त्री धनमाया विक खनालले उक्त कार्ययोजना पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
