samsad-nepalकाठमडौ १८ असोज ।  सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी तीन ओटा विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको छ । सरकारका तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बीमलेन्द्र निधिले आजको संसद् बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन, एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन, एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पेस गर्नु भएको हो ।

संसद्मा पेस भएको विधेयक अनुसार सरकारी वा निजी सम्पतिमा राजनीतिक दलले हानी पुर्याए वा पुर्याउन लगाए त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ । दलहरुले प्रदर्शनका क्रममा सडक छेउमा लगाएका रेलिङ भाँच्ने तथा निजी घरहरुमा ढुंगा प्रहारबाट क्षति पुर्याउन  घटना देखिएपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखेको हो यस्तो उजुरीमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व दलको प्रमुख पदाधिकारीको हुने विधेयकमा छ ।

पर्चा, पम्पलेट, रंगरोगन र तोडफोडबाट सम्पत्तिमा क्षति पु‍र्याए सम्बन्धित दलहरुबाट असुलउपर गर्ने, कुनै दलले सम्पत्ति विवरण उपलब्ध नगराए ५० हजारसम्म जरिवाना र दुई निर्वाचनसम्म भाग लिन नपाउने, एकल चुनाव चिह्न लिई दुई वा सोभन्दा बढी दलले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले निवेदन दिन सक्ने तर उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो, खुलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विदेशी सरकार, नाम नखुलेको व्यक्ति र आयोगले तोकेको व्यक्तिसँग रकम लिन नपाउने, दल दर्ताका लागि कम्तीमा पाँच सय मतदाता हुनुपर्ने, नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाँचसय जनाको हस्ताक्षर नभई दलको सदस्यता प्राप्त गरेको प्रतिवद्धतापत्र बुझाउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

आजको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले दसैँ तिहारजस्ता चाडबाडमा सवारीधनीले एकाधिकार प्रणाली कायम राखेको र जनतालाई दुःख दिएको तथा सवारी साधनको अभावमा यात्रुले हैरानी खेप्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारले यात्रुलाई सुविधा नदिएको, दुर्घटना बढेको तथा तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल गर्दा समेत प्रशासन मूकदर्शक बनेको उनीहरुको भनाइ थियो । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्ने विषयमा भइरहेको विवाद तत्काल समाधान गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने तथा स्थानीय निकायमा विशेष स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र लगायत घोषणा गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।