7-pardesh1काठमडौ १२ असोज ।  पुरानो इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय निकायको संख्या निर्धारण गर्ने प्रमुख तीनदलको सहमति र मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले असहमति जनाएको छ । आयोगले दलहरुले संख्या तोकेरै स्थानीय निकाय निर्धाण गर्न निर्देशन दिए त्यसलाई मान्न बाध्य नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले दलहरुको सहमतिबारेमा आफूहरुलाई लिखित जानकारी नभएकाले अहिल्यै यसै भन्न नसकिने बताउनुभयो । केही दिन भित्रमा यसबारेमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले सीआईएनसँगको कुराकानीमा दलहरुले संख्या तोकेरै निर्देशन दिए चैतमा निर्वाचन संभव नहुने उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय निकाय पुर्नसरचना आयोगले ५ सय ६५ ओटा स्थानीय निकाय रहने प्रस्ताव यसअघि गरे पनि नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

आयोगमा हालसम्म ४५ भन्दा धेरै जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि बनेको आयोगको मापदण्ड संशोधन गरेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले अस्ति इलाकालाई मुख्य आधारमा बनाएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले दलीय सहमति अनुसार आयोगलाई स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न इलाकालाई मुख्य आाधार बनाउनु पर्ने र त्यो इलाकामा अहिले कुनै नगरपालिका भए नगरपालिका नै सिफिारिस गर्नुपर्ने नयाँ कार्यादेश दिएको छ ।