काठमाडौँ, २८ भदौ । न्यायाधीसको काम कारबाहीमाथि गोप्य रूपमा अनुगमन गर्न स्थायी समिति संयन्त्र गठनको व्यवस्थासहित व्यवस्थापिका संसद्ले न्याय परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । समितिले न्यायाधीसको काम कारबाही माथि गोप्त अनुगमन गर्ने बिद्येयकमा उल्लेख छ ।
संसद्बाट आइतबार पारित विधेयकको दफा १६ अनुसार यस्तो निगरानी समिति न्याय परिषद्का एक वा बढीमा तीन सदस्यको हुनेछ । परिषद् सचिवले नै समिति सचिवको भूमिकामा काम गर्ने व्यवस्था छ । समितिले सेवाग्राहीको समेत धारणा बुझेर न्यायाधीशको काम कारबाहीको गोप्य निगरानी गर्न पाउनेछ ।
न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजनाले निगरानी समितिको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उक्त निगरानी समिति सर्वोच्च मातहतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने रणनीतिक प्रस्ताव थियो ।
सर्वोच्चको उक्त प्रस्तावको न्याय परिषद्ले विरोध गरेको थियो । न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र निगरानी परिषद्को हुनुपर्ने सदस्यको धारणा थियो ।
