काठमाडौँ, २७ भदौ । सरकारलाई उच्च अदालत गठनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । संसदमा विचाराधीन न्याय प्रशासन विधेयक पारितसँगै हालका पुनरावेदन अदालत विघटन गरी उच्च अदालत गठनको कानुनी आधार तयार भएको हो ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार आउँदो एक साताभित्र उच्च अदालत गठन भइसक्नुपर्नेछ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन हुनुपर्ने मितिले असोज २ गतेसम्म उच्च अदालत गठन हुनुपर्नेछ ।
पारित विधेयक प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालत गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
व्यवस्थापिका संसद्को हिजोको बैठकले न्याय प्रशासन विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । यस्तै न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद् विधेयक पनि संसद्ले पारित गरेको छ ।
