काठमाडौं २७ भदौ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले गरेको ब्यवस्था अनुसार नै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
ऐनले गरेको ब्यवस्थाको विरोधमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधिस द्धय गोविन्द कुमार उपाध्याय र सारदा प्रसाद घिमिरेको संयुक्त ईजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो ।
यो फैसला संगै ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार नै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । यस अघि विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनका नाममा हुँदै आएका विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा विशेष ब्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा गठन हुने ब्यवस्थापन समितिको ब्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा अभिभावकहरु मध्येबाट छानी पठाएका २ जना महिला सहित ४ जना, विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्वन्धित वडाको वडा समितिका सदस्यहरु मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेका सदस्य एक जना, विद्यालयका संस्थापक स्थानीय बुद्धिजिवि शिक्षा प्रेमी विद्यालयलाई निरन्तर दश बर्ष देखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा जिन्सि सहयोग गरेका ब्यक्तिहरु मध्येबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले मनोनयन गरेको एकजना महिला सहित २ जना र विद्यालयका शिक्षकले आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना गरी समितिको गठन हुने ब्यवस्था छ ।
