काठमाडौँ, २६ भदौ । संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि संविधान कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन हुन सकेको छैन ।
गत बर्षको असोज तीन गते संबिधान जारी भएको भएपछि अmभै प्रमुख राजनीतिक दलबीच समिति गठनका लागि प्रयास नथालिएको बताएको छ ।
संविधानको धारा ५४ ले संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा निर्देशन समितिको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, धारा १०१ ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाअभियोग सिफारिसका लागि समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको उक्त व्यवस्थालाई संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीले कार्यविधिमा व्यवस्था गरे पनि समिति गठनमा भने कुनै पहल भएको छैन । सभामुख ओनसरी घर्तीले समिति गठनका लागि प्रमुख दलबीच पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
