काठमाडौं – सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका कार्यक्रममा केही हेरफेर गरेर पुरक बजेट ल्याउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आइतबार आफ्नो एक महिने अवधिको कामबारे जानकारी दिने क्रममा सरकार पुरक बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको बताए । अर्थमन्त्री महराले पुरक बजेट ल्याउने विषयमा सरकारमा रहेका दलहरुसँग छलफल भइरहेको भन्दै पुरक बजेट आउनुलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने बताए । उनले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुसँग बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरेर पुरक बजेट ल्याउने बताए ।
अघिल्लो सरकारले गत जेठ २५ गते बजेट ल्याएको थियो । त्यो बजेट असार २५ गते नै पास भइसकेको छ । बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयक भने पारित हुन बाँकि छन् । अर्थमन्त्री महराले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु राजनीतिक सहमतिका आधारमा चाँडै नै संसद्मा पेश गरिने बताए ।
‘‘बजेटसँग आश्रित विधेयकलाई छिटो पारित गराउने सोचमा सरकार छ । आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । केही दिनभित्रै पारित हुन्छ,’’ उनले भने । यस्तै व्यवस्थापिका–संसद्ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गरेको जानकारी दिँदै उनले निक्षेप सुरक्षण कोष र कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरी निक्षेप सुरक्षण दाबी तथा शोध भर्ना प्रक्रिया निश्चित गर्दै निक्षेपकर्ताको निक्षेप र कर्जा सुरक्षण गर्न निक्षेक्ष तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ को ननयाँ संशोधन, लेखा परीक्षण विधेयक २०४८ को पहिलो संशोधन गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र दाताहरुसँग सहयोग लिने कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ ।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला तराईका २० जिल्ला जोड्ने हुलाकी राजमार्ग निर्माणका बारेमा कुरा उठाइने जानकारी समेत दिए । उनले हुलाकी राजमार्ग अन्र्तगत पहिलो चरणका १७ वटा सडक खण्डका लागि स्रोतको व्यवस्था भएपनि दोस्रो चरणका ११ सय ८५ किलोमिटर सडकबारे अन्योल रहेकाले यस विषयमा भारत भ्रमणका बेला कुरा उठाइने बताए ।
हुलाकी राजमार्ग अन्र्तगत पहिलो चरणका ६ सय ७ किलोमिटर सडक बनाउन भारतले ८ अर्ब रुपैयाँ दिने सम्झौता भइसकेको छ भने बाँकि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारले नै व्यहोर्ने निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री महराले भूकम्प प्रभावितहरुलाई घर बनाउनका लागि पहिलो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने तथा अनुदानको रकम २ लाख रुपैयाँबाट बढाउने विषयमा दातृ संस्थाहरुसँग छलफल भइरहेको बताए ।
रातोपाटी बाट
