काठमाडौँ, १७ भदौ । स्थानीय तह पुनःसंरचनाका लागि सुझाव दिन गठित जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिमध्ये बिहीबारसम्म १० जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
आयोगले गत असार ८ गतेदेखि साउन मसान्तसम्ममा जिल्ला प्राविधिक सहयोेग समितिलाई स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न समय दिए पनि उक्त समय अपुग भएपछि आयोगले प्राविधिक समितिलाई १५ दिन म्याद थप गरेको थियो । थप गरिएको समयसीमा बुधबार सकिएसँगै जिल्लाबाट आयोगमा प्रतिवेदन आउने क्रम जारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउने जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिहरूमा दार्चुला, डडेलधुरा, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, दाङ, बाजुरा, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा र सुर्खेत रहेका आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
रकारले गत चैत १ गते संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न आयोग गठन गरेको थियोे ।
आयोगले जिल्लामा बन्नसक्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना निर्धारणलगायतक काम गर्ने गरी स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति गठन गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलहरूबीच आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको प्रारम्भिक सङ्ख्या ५६५ मा साझा धारणा बन्न नसके पनि आयोगले आफ्नो काम नियमित रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले हाल कायम रहेको इलाकाको सङ्ख्या ९२७ लाई नै स्थानीय तह बनाउनुपर्ने, नेकपा एमाले भने आयोगले सार्वजनिक गरेको ५६५ नै यथावत् रहनुपर्ने र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भन्दै आए पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
