काठमडौ १७ भदौ । सांसदहरूले रुट परमिट तथा सवारी व्यवस्थापनको वैकल्पिक आधार तयार नगरी सार्वजनिक सवारीको परमिट रद्द गर्दा सर्वसाधारणले कष्ट भोग्नु परेको भन्दै समस्या तत्काल समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संसद्को बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर सांसदहरूले यातायात समितिको सिन्डिकेट र सरकारको बिनायोजनाको परमिट विवादमा जनताले दुःख पाएको र समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
गत साउन ३१ मा काभ्रेको बिर्ता देउरालीमा भएको बस दुर्घटनापछि सरकारले रुट परमिट नभएको रुटमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । सरकारको निर्णयपछि सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन नहुँदा यात्रु मर्कामा परेका छन् ।
अस्थायी रुट परमिट जारी गर्ने अधिकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिए पनि सम्बन्धित यातायात समितिले धेरै स्थानमा परमिट लिएका छैनन् । परमिट नहुँदा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन भएका छैनन् ।
संसद्को विशेष समयमा काँग्रेस सांसद अञ्जना ताम्लीले परमिट र सिन्डिकेट विवादका नाममा यात्रुले कष्टकर यात्रा गर्नुपरेको बताउनुभयो । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा नआएपछि मालबाहक सवारीमा यात्रा गर्न सर्वसाधारण बाध्य भएको ताम्लीको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरेको निर्णयका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेको बताउनुभयो । रुट परमिटको तत्काल व्यवस्थापन गरी जनताको समस्या सम्बोधनका लागि सरकार र यातायात व्यवसायीको सापकोटाले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद अनिता देवकोटाले राप्ती अञ्चल अस्पताल निर्माणका लागि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरे पनि अघिल्लो सरकारले बजेट नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
