satya nirupan aayogकाठमाडौँ, १५ भदौ ।स्थानीय तहको पुनःसंरचनाबारे राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउने प्रयास सफल हुन नसकेपछि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पुनःसंरचनाको काम अगाडि बढाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आयोजनामा साउन ३२ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी छलफल भएपछि उहाँले जिल्लामा गठन भएको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको म्याद दुई साता थप गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।  सोहीअनुरूप आयोगले समितिलाई दिएको साउन मसान्तसम्मको म्याद दुई साताका लागि थप गरेको थियो ।  थपिएको म्याद बुधबार सकिँदैछ ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी सिफारिस आयोगलाई पठाउन  जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई दिइएको समयावधि अब नथपिने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “जिल्ला प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाउन जति ढिलो ग¥यो, आयोगले सरकारलाई दिने प्रतिवेदन पनि त्यत्ति नै ढिलो हुन्छ र त्यसको असर स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्छ । ”

उहाँले थप स्पष्ट पार्नुभयो, “दलहरूका आआफ्ना विचार र सिद्धान्तका आधारमा एकमत नहुन सक्छ,  हामी कुनै दलको दबाबमा पर्दैनौँ, आयोगलाई दिएको कार्यसर्त र संविधानका आधारमा आफ्नो कामलाई तीव्रता दिन्छौँ । ”

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय तहका ५६५ एकाइ रहने प्रारम्भिक खाका तयार गरेपछि राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।  स्थानीय तहको एकाइको सङ्ख्यामा दलहरूले फरकफरक धारणा सार्वजनिक गरेपछि जिल्लाजिल्लामा प्राविधिक समितिको काममा अन्योल सिर्जना भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले मङ्गलबार आयोजना गर्नुभएको प्रमुख तीन दलको बैठकमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे छलफल भए पनि कुनै साझा धारणा बन्न सकेन ।  बैठकमा नेपाली काँग्रेसले साविककै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने र आयोगले सार्वजनिक गरेको ५६५ स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने अडान दोहो¥याएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ वर्तमान अवस्थामा सान्दर्भिक भएको भन्दै यही संरचनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको थियो ।

अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “फागुन अन्त्यसम्ममा प्रतिवेदन बुझाए हुन्छ भने जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिको समयावधि थप गर्न सकिन्छ तर चैतभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने अब समयावधि थप्न सकिँदैन । ”

पछिल्लो समयमा आयोगमा जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउने क्रम भने बढ्दो छ ।  बुधबारसम्म धेरै जिल्लाबाट रिपोर्ट आयोगसम्म आइपुग्ने आयोगको अपेक्षा छ ।  “अधिकांश जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले स्थानीय स्तरमा सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन अन्तिम टुङ्गो लगाइसकेका छन्, आयोगलाई बुझाउन मात्र बाँकी छ ।  भोलि ९बुधबार० सम्ममा धेरै जिल्लाबाट आयोगलाई प्रतिवेदन आइपुग्छ”, अध्यक्ष पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।