काठमाडौँ, ३ भदौ । संसदीय अभ्यास र विकासक्रमबारे अध्ययन गर्न व्यवस्थापिका संसद् सेवामा अब विशिष्ट श्रेणी सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै महाशाखा राख्ने तयारी गरिएको छ ।
हालै पारित संसद्को सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा संसदीय व्यवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको हो ।
संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी कार्यहरू संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान अन्तर्गत समेटिएका छन् ।
विभिन्न तह र श्रेणी गरी १८९ दरबन्दी थप हुने गरी संसद्को सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएको छ ।
खारेजीमा पर्ने र करार सेवाबाट पदपूर्ति हुनेबाहेक अब संसद्मा स्थायी दरबन्दी ३६७ कायम हुनेछ । नयाँ दरबन्दी स्वीकृत हुँदा हालको अवस्थामा राज्यकोषमा ७९ लाख ४२ हजार एक सय रुपियाँ मासिक व्ययभार थपिनेछ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा बढाएको २५ प्रतिशत तलब वृद्धिको रकम भने यसमा सामेल गरिएको छैन ।
संसद्मा हाल कायम महासचिवको एक दरबन्दी छ भने विशिष्ट श्रेणीतर्फ सचिवको दरबन्दी थप भएको छ । यस्तै सहसचिव वा सोसरहका पाँच नयाँ दरबन्दी थपिएका छन् । प्रत्येक संसदीय समितिको सचिव सहसचिव हुने गरी सहसचिवको दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । हाल आठ सहसचिवको दरबन्दी कायम छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी ९उपसचिव०मा हाल कायम रहेको ३८ दरबन्दीलाई ५१ पु¥याइएको छ ।
