काठमाण्डौ, १ भदौ
सत्तारुढ दलका सांसदहरुले स्थानीय तहको सीमाना तथा संख्या निर्धारणका लागि गठित आयोगमाथि संघीयता असफल बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आयोग नै भंग गर्न माग गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले वैज्ञानिक आधार विना नै ५ सय ६५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेर आमजनतामा झगडा पारी संघीयता नै असफल बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका हुन् । कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाहीले आयोगको प्रस्तावले आमजनतामा संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा जाने बताए ।

samsadसरकारी सेवा सुविधा सरल र छिटोरुपमा प्रवाह गर्नका लागि मुलुक संघीयतामा गएपनि आयोगको प्रस्ताव भने सरकारी सेवाका लागि अहिलेभन्दा पनि बढी सास्ती खेप्नुपर्ने खालको भएको उनले बताए ।आयोगले संघीयता सफल हुन नदिने नियतसाथ स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको आरोप लगाउँदै आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा शून्य र विशेष समयमा भाग लिएका सांसदहरु सबैले आयोगको प्रस्तावित संख्याप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनीहरुले स्थानीय तहको सीमाना र संख्या निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई भन्दा भूगोललाई बढ्ता प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा बोल्ने क्रम सकिएपछि संसद बैठकमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन् ।यसैगरी विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले सर्वोच्च अदालत पहिलो संशोधन विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेश गरिन् । संसद बैठक भदौ ५ गते आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।,