काठमाडौं २९ साउन । सरकारले संविधान अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न ल्याएको तत्काल सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयले जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ ।
संविधानअनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न ल्याएको तत्काल सुधार कार्ययोजना अन्तर्गतका ७४ प्रतिशत काम अझै सम्पन्न हुन बाँकी छ । दुई वर्षका लागि ल्याइएको कार्ययोजनाले निर्धारण गरेका ११०९ सुधारका काममध्ये सात महिनामा २८१ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् ।
प्रतिशतका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको छ भने सबैभन्दा कम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलायले ५ प्रतिशत र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै काम गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
सरकारले २४ मंसिर ०७२ मा विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएर संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न तत्काल सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको सात महिनामा २६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित विभिन्न ३१ मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकाय गरी ३७ निकायका लागि सो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि मंसिरमा सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ तत्काल सुधार कार्ययोजना ल्याएको थियो । कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, दिगो विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पुनर्निर्माणलगायतका क्षेत्रहरूमा जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गरुन् भन्ने थियो ।
