काठमाडौँ, २९ साउन । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गर्नेलाई सरकारले १० वर्षसम्म कैद हुने नयाँ कानुन व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सहकारीको रकम हिनामिनालाई पनि बैङ्किङ कसुरसरह मानेर एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बिगो दाबीमा १० वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरेको हो ।
यसअघि सहकारीको रकम हिनामिनालाई ठगीमा मुद्दा चलाइँदै आएकोमा सरकारले यसअघि नै सहकारी ठगीलाई बैङ्किङ कसुर मानेर मुद्दा चलाउने विधेयक ल्याइसकेको छ । बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी उक्त विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ ।
सहकारी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले सहकारी संस्थाको कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अकै अर्थ लाग्ने बेहोरा पारी मिलाई कसुर गरेमा १० वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै लेखिएको पुरानो कुरामा अर्को स्रेस्ता राख्ने काम गरी अरूलाई हानि नोक्सानी पु¥याएमा, झूठा विवरण राखी मिति, अङ्क वा अक्षर फरक पारी सहीछाप गरी कागज बनाई रकम हिनामिना गरेमा पनि १० वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
