काठमाडौँ, २७ साउन । सरकारले फौजदारी मुद्दाका कसुरदारले अदालतमा तिर्नुपर्ने जरिवाना रकमबाट पीडित राहत कोष स्थापना गर्ने गरी नयाँ कानुनको प्रस्ताव गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद् विधायन समितिमा विचाराधीन फौजदारी कार्यविधि संहितामा सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । नेपालको फौजदारी कानुन प्रणालीमा जरिवाना रकमबाट पीडित राहत कोष स्थापनाको प्रस्ताव पहिलोपटक गरिएको हो ।
कार्यविधिको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कसुरदारबाट जम्मा भएका र खास प्रकृतिका साना कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा लिने जरिवाना कोषमा जम्मा हुनेछ । कोषमा जम्मा भएको रकम राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने पीडितलाई अन्तरिम राहत दिन उपयोग गरिनेछ । नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पीडित कोषबाट अन्तरिम राहत दिने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
अहिले अदालतले कसुरदारसँग उठाएको रकम राज्यकोषमा दाखिला हुने गर्छ । अदालतले अहिले पनि अर्बौं रुपियाँ जरिवाना उठाउन बाँकी छ । कैद र जरिवाना असुलीलाई तीव्रता दिन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विशेष अभियान नै चलाएको छ ।
