काठमाडौँ, २७ साउन । प्रदेश सभामा जातीय र क्षेत्रीय समूहको सूचीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा नौवटा जातीय र क्षेत्रीय समूहको सूचीकरण प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो अभ्यास प्रदेश सभामा व्यावहारिक नहुने समस्या सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले ‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा’माथि गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरूले सबै प्रदेशमा पिछडिएको क्षेत्र राख्नै नपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा जस्तै राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ बन्द सूची तयार गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रसमेतको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा बन्द सूची तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पनि गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै प्रदेश सभामा पनि अपनाइनेछ । समानुपातिकतर्फ महिलाको उम्मेदवारी सूचीकृत गर्दा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्र समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तअनुरूप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी मधेसीबाट उम्मेदवारी चयन गर्दा दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य समूहसमेतको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सभामा पनि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फको सदस्यका लागि बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा एकैपटक समावेश हुन सक्नेछैन । राजनीतिक दलले प्रत्येक पन्ध्र उम्मेदवार सूचीकृत गर्दा कम्तीमा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम सूचीकृत गर्नुपर्नेछ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खसेको कुल सदर मतको डेढ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने राजनीतिक दलका तर्फबाट कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित नहुने र प्रत्यक्षतर्फ एक उम्मेदवारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।