दाङ । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा केही विवाद देखिएपनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने भएको छ । पहिले गठन भएको निर्वाचन समितिले विषम परिस्थिति भन्दै राजीनामा दिएपछि यही असोज ११ गते तोकिएको संघको निर्वाचन अन्यौलमा परेको थियो । निर्वाचन समितिले राजीनामा दिएपछि तत्कालै बसेको संघका पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्षलगायतको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकबाट सहमति जुटेपछि निर्वाचन असोज ११ गते नै हुने भएको छ ।
पहिले गठित निर्वाचन समितिका संयोजक रेवतीरमण भट्टराई, भुपबहादुर केसी र ठाकुर प्रसाद गिरीले विषम परिस्थितिमा निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएपछि निर्वाचन समिति नै परिवर्तन भएको छ । दोस्रो पटक गठन भएको निर्वाचन समितिको संयोजकमा जिल्ला बार एशोसियसन घोराही दाङका अध्यक्ष अधिवक्ता मणिराम आचार्या (मौसम), दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नारायणप्रसाद भुषाल र निवर्तमान अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकी रहेका छन् ।
संघको निर्वाचनमा विवाद के हो ?
संघको निर्वाचन बनाउन गठित पहिलो निर्वाचन समितिले संघको विधानमै नभएको व्यवस्थामा टेकेर चुनावका लागि वाणिज्य सदस्यको छुट्दै कोलनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
संघको निर्वाचनमा अहिले प्रजातान्त्रिक व्यवसायिक प्यानल (नेपाली कांग्रेस निकट), साझा व्यवसायिक प्यानल (वामपन्थी दल निकट) र स्वतन्त्र प्यानल चुनावी मैदानमामा छन् । जसमा कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक व्यवसायिक प्यानलको नेतृत्व नरेश कुमार श्रेष्ठले गरेका छन् भने वामपन्थी दल निकट साझा व्यवसायिक प्यानलको नेतृत्व धु्रवकुमार गहतराजले गरेका छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेबाट असन्तुष्ट स्वतन्त्र प्यानलको नेतृत्व अनिलकुमार आचार्यले गरेका छन् ।
संघको निर्वाचनमा विभिन्न प्यानल भएपनि ती प्यानलभित्रै पदको विवाद छ । यसैअनुसार कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक व्यवसायिक प्यानलको विवाद मिलाउन निर्वाचन समितिले वाणिज्य सदस्यको कोलनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको एक पक्षले आरोप लगाएको छ । यसरी विधानमै व्यवस्था नभएको व्यवस्था सृजना गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि वामपन्थी दल निकटको प्यानलले सो कोलनको उम्मेदवारी नै खारेज गर्नुपर्ने मागसहित निर्वाचन समितिमा दावीविरोध हालेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस निकट प्यानलले वाणिज्य सदस्यको उम्मेदवारी खारेजी होइन त्यसलाई खुल्ला सदस्यमा लैजानुपर्ने दावी ग¥यो । तर, बामपन्थी दल निकट प्यानलको वाणिज्य सदस्यको उम्मेदवारी खारेजी नै गर्नुपर्ने अडान र कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक प्यानलको खुल्ल सदस्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने दावीलाई खेप्न नसकेर निर्वाचन समितिले नै विषम परिस्थिति भन्दै राजीनामा दियो ।
पहिलो निर्वाचन समितिको राजीना लगतै सोमवार साँझ बसेको संघका पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्षलगायतको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले नयाँ निर्वाचन समिति गठन गर्दै विवाद समाधान गरेको छ । बैठकबाट विवादित वाणिज्य सदस्यको उम्मेदवारीलाई सदस्यमा परिवर्तन गर्ने र असोज ११ गते नै निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएको छ ।
