काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
युवराज पौडेल (सफल) ले बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै रिट पेस गरेका हुन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थामा बाहेक अभियोग संशोधन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान भएपनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने नियतले स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको रिट निवेदकमा जिकिर छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते गरेको उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै रिट निवेदनमा लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरिएको छ ।
