काठमाडौँ । नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच १० बुँदे सहमति भएको छ । सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारहरूका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै अन्य जेनजी प्रतिनिधिहरूको पनि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर छ।
यस्ता छन् समहतिहरु :-
१) शहीद र घाइतेका लागि सम्मान, न्याय र परिपूरण : शहीद घोषणा, राहत, क्षतिपूर्ति, उपचार, शिक्षा, रोजगार र अर्थपूर्ण स्मृतीकरणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल।
२) भाद्र २३–२४ का घटनाको छानबिन र जवाफदेहिता : अत्यधिक बलप्रयोग, गैरन्यायिक हत्या, मानवअधिकार उल्लङ्घनको निष्पक्ष छानबिन। आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दाको स्क्रिनिङ र आवश्यक परे फिर्ता।
३) राजनीतिक/नीतिगत भ्रष्टाचार र दलीयकरण अन्त्यका लागि आयोग : सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण अन्त्य, अवैध ट्रस्ट/कोष/जग्गा राष्ट्रियकरणको सिफारिस।
४) स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन : ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन’ विकल्प, प्राइमरी इलेक्सन, प्रवासी नेपाली मताधिकार, अस्थायी बसोबासकर्ताका लागि मतदान सुविधा।
५) संविधान सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग : सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रतिनिधित्व वृद्धि, दोहोरो कार्यकाल सीमा, न्यायालय र आयोगहरूमा सुधार।
६) समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व : महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, थारू, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सबै समूहको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित।
७) पारदर्शिता र जवाफदेहिता : सरकारी काम, निर्णय र खर्च सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था। विगतका सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक।
८) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता : अनलाइन सेन्सरशिप हटाउने, डेटा सुरक्षा बलियो बनाउने, गैरकानुनी निगरानी रोक्ने कानुनी र प्राविधिक संरचना निर्माण।
९) जेन–जी परिषद् गठन : सुशासन, विकास, समावेशिता र सरकारी निर्णयमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न स्थायी नागरिक परिषद्।
१०) सम्झौता लागू र कार्यान्वयन प्रक्रिया : हस्ताक्षर मितिदेखि लागू, दुवै पक्षको सहमतिमा कार्यान्वयन, आवश्यक परे थप सम्झौता गर्न सकिने।
