काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकै दिन १० वटा रिट निवेदन परेका छन्।
सर्वोच्चले गत भदौ २४ गते भएको ‘जेन–जी’ प्रदर्शनमा अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा र तोडफोडबाट क्षति भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम स्थगित गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवम् संसद् पुनःस्थापनाका लागि उत्प्रेषण, परमादेशको माग गर्दै १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् । पेस गरिएका रिट निवेदनहरू अध्ययनकै क्रममा रहेकाले दर्ता भइसकेको छैन ।
‘आजै १४ रिट पेस भएका छन्,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने, ‘जसमध्ये चारवटा मौलिक हकसम्बन्धी छन् भने १० वटा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटनविरुद्ध तथा आन्दोलनका दमनकारीमाथि कारबाही माग गरिएकोसम्बन्धी छन् । मौलिक हकसम्बन्धी रिट दर्ता पनि भइसकेका छन्, अरू अध्ययनकै क्रममा छन् । सम्भवतस् बुधबार निर्णय हुनेछ ।’
यही असोज २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता एवम् सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
