कालीकोट । कर्णालीका तीन वटा पालिकाले करारका कर्मचारी हटाउन लागेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले करारका कर्मचारी हटाउन लागेको हुन् ।
कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै गाउँ कार्यपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति भई कार्यरत दरबन्दी भन्दा बढी सबै किसिम (प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षक तथा श्रेणीविहीन) वा करार सेवा सम्झौता बमोजिम खटिएका कर्मचारीको साउन १ गतेबाट अर्को आदेश वा व्यवस्था नहुन्जेलसम्म हाजिर नगर्न नगराउन भनेर परिपत्र जारी गर्नुका साथै सार्वजनिक सूचना नै निकालेको छ ।
कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू हटाउने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका शाखामा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय नगरपालिकाको ३६ औँ कार्यपालिका बैठकले गरिसकेको र हटाउन लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले सबै वडामा परिपत्र जारी गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि अर्को व्यवस्था वा आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि हाजिर नगर्न नगराउन भनेको छ ।
सङ्घीय/प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चिता भएका करार कर्मचारी बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तसम्म करार वा ज्यालादारीमा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीलाई साउन १ गते लागू हुने गरी हाजिर नगराउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख उपप्रमुखले जथाभावी रुपमा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर जागिरी खुवाउदा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहलाई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलो बनाएपछि यसले स्थानीय तहलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको छ ।
