काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउने प्रयास असफल भएपछि सरकार ६ वटा अध्यादेशको संसद्मा छलफल गर्ने पूर्ववत् कार्यसूचीबाट पछि हटेको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकारको अनुरोधमा अध्यादेशको छलफल तथा निर्णय प्रक्रिया स्थगित भएको छ । आइतबार बस्ने दुवै सभाको बैठकको कार्यसूचीमा अध्यादेशको विषय छैन ।
सरकारले १८ माघमा संसद्को दुवै सभामा पेस गरेको अध्यादेश २४ माघको संसद्को दुवै सभाको कार्यसूचीमा छलफल गरेर निर्णय लिने उल्लेख थियो । त्यसदिन स्थगित गरियो । त्यसपछि २५ माघमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यादेश कार्यसूचीमा चढेन । र, आइतबारको बैठकमा पनि उस्तै भयो ।
यसबिचमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको समर्थन जुटाउने प्रयास असफल भएपछि सरकार अध्यादेश छलफलबाट आफैँ टाढा भएको हो । जसपा नेताहरूले आफ्नो पार्टीले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
६ वटै अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलले दुवै सभामा ६६ वटा अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएकोमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्दा अध्यादेश प्रक्रियामा जान सकेको छैन ।
संविधानको धारा ११४ मा संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गरिसक्नुपर्छ । १८ माघबाट ६० दिन भन्नाले १८ चैतसम्म अध्यादेशका प्रावधान संस्थागत गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसद्ले पास गर्नुपर्छ । अन्यथा अध्यादेश स्वतः खारेज हुनेछ ।
दलहरूसँग सहमति नभएकाले केही दिन धकेलिएको छ । सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । सहमति भयो भने चाँडै हुन्छ, भएन भने पनि अधिकतम सहमतिमा पेस गर्छौँ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासियाले अध्यादेशमा दलहरूसँग सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए । ‘दलहरूसँग सहमति नभएकाले केही दिन धकेलिएको छ । सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । सहमति भयो भने चाँडै हुन्छ, भएन भने पनि अधिकतम सहमतिमा पेस गर्छौँ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकाबाट
