पोखरा । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले उच्च अदालत पोखरामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात जनालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको छ । सोमबार कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि निवेदन दर्ता गराएको हो ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापतिसमेत रहेका लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेले जिल्ला अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेपछि पुस २९ गते नै आफूहरुले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन पठाएको जानकारी दिए ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा लगी अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा विचाराधीन छ । लामिछानेसँग ६५ लाख, छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३६ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, कृष्ण गुरुङसँग एक लाख, मीना गुरुङसँग र आरती गुरुङसँग जनही पाँच लाख धरौटी माग भएको थियो । पोखराको सूर्यदर्शनसमेतका सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।
