काठमाण्डौ । विद्यु्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न एमालेका सांसदले राखेको प्रस्ताव लेखा समितिको बैठकमा अलपत्र परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुलबापतको ६ अर्ब रुपैयाँ नभई २२ अर्ब रुपैयाँ नै उठाउनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर रेकर्डमा देखिएको महसुल एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका छन् । केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने कुरा मुख्य भएको बताएका छन् ।
उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनुर्ने र ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको जवाफ पनि खोजिनुपर्ने ओलीले उल्लेख गरेका छन् । यसअघि ओलीले प्राधिकरणलाई विद्युत काटिएका उद्योगहरुको लाइन जडान गरिदिन दवाव दिएका थिए ।
