काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ ।
बिहीबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो बताएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीले निवेदनमा उठाइएका अन्य जिकिरहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने हुँदा हाल जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीले नेपालको संविधानको धारा १० अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘‘संविधानको धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरु गरिएको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २६३ मा संशोधन आवश्यक भएबाट नै संसदबाट दुई–दुई पटक उक्त संशोधन विधेयक पारित भएको रहेछ भनी बुझ्न पर्ने हुन आयो ।’’
