काठमाडौँ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिएपनि व्यवहारतया यस्तो छैन । यहाँ किसानहरुले कृषि क्षेत्रमा न प्रोत्सान पाउने गर्दछन् त न सहुलेत नै । बरु यहाँ किसानहरुले मरन्तरण गरेर उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तुले उचित मूल्य र बजारभाउ नपाउदा सडकमा फाल्ने अवस्था आउने गर्दछ । सरकारले यस्ता समस्या साधान गर्नुभन्दा उल्टो यहाँको कृषि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम पाइन्छ । स्वदेशमै उत्पादन भएको कृषिजन्य बस्तुको बजारिकरण गर्नुभन्दा बरु भारतबाट भित्रने कृषिजन्य बस्तुलाई प्रसय दिने प्रकारका गतिविधि गरेको जस्तो देखिन्छ ।
सरकारले हाल रासायनिक मलमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान समेत घटाएको छ । सरकारले मलमा किसानलाई दिदै आएको अनुदान समग्रमा ११ दशमलव ८ प्रतिशतले घटाएको छ । मल खरिदमा अरबौं रकम खर्च भएपनि सोही अनुपातमा परिमाण बढाउन नसकेपछि सरकारले समग्र अनुदान ११ दशमलव ८ प्रतिशतले घटाएको हो । अनुदान घटेसँगै अब किसानले किन्ने मलको भाउ बढ्नेछ ।
हाल रासायनिक मलमा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डीएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ बिक्री प्रयोजनको लागि तोकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रकम खरिद मूल्यको आधारमा युरियामा ८० प्रतिशत, डीएपीमा ५९ दशमलव ०४ र पोटासमा ५८ दशमलव २ प्रतिशत अनुदान हो ।
मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले मध्यान्ह १२ बजेदेखि आयात हुने बिन्दुमा मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो । नयाँ मूल्य अनुसार किसानलाई युरिया प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, डिएपी ५० रुपैयाँ, पोटास ४० रुपैयाँ पर्नेछ । ‘यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत अनुदान रहेकोमा अब समग्रमा ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम भएको छ ।
