काठमाडौँ, ९ साउन । व्यवस्थापिका–संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल जारी रहँदा नयाँ सरकार गठनमा संविधानको व्यवस्थाले अवरोध गर्ने आशङ्काबीच सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
एमालेले आफूलाई लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि गरेको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि पनि लोकतान्त्रिक मूल्य , मान्यता र परिपाटी तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुरूप आउने जुनसुकै परिणामलाई पनि सहज रूपमा स्वीकार गरी नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने भएको हो ।
संविधानको धारा २९८ मा संविधान जारीपछि गठित सरकार ढलेमा नयाँ सरकार गठन हुने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भनी केही नेता र कानुन व्यवसायीले कुरा उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुले त्यसका लागि प्रमुख दल मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने वा राष्ट्रपतिबाट संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् तर एमालेले संस्थागत रूपमा यसबारे कुनै अडान लिएको छैन ।
एमालेले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने मात्र निर्णय गरेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही साउन ५ गतेको नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको परिषद् बैठकमा अल्पमतमा परेपछि सरकार जान्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।।
