देउखुरी, २९ मङ्सिर । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ
श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय,चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृत सम्मका कर्मचारीलाई छ हजार रुपियाँ मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग गरी तीन सय ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
स्थायी राजधानीको शुभारम्भसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषद्का कामकाजहरू राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुचारु भएका छन् ।
