सन्तोष पोख्रेल
नेपालमा अहिले चुनावको माहोल छ । राजनीतिक दलहरुले विगत ५ वर्ष खेर फालेकोले स्वतन्त्र भनिने केही व्यक्तिहरु निराशाको भोट प्राप्त गर्ने आशामा मैदानमा खडा छन् । राजनीतिक दर्शन, त्यागको इतिहास , जनपक्षधरता जस्ता गुणहरु सून्यप्रायः भएका ती करियरिस्ट भुइँफुट्टा व्यक्ती र समूह छोड्ने हो भने मुख्य स्पर्धा दुईवटा गठबन्धनकैबीचमा हुने परिस्थिती छ ।
एमालेले गठबन्धन भन्न लजाएर ’ तालमेल’ भन्ने गरेको छ । यथार्थमा तालमेल र गठबन्धन दुबैका तात्पर्य एकै हुन् । चुनावमा आ– आफ्ना पक्षको स्वार्थसिद्धिका लागि गरिएको मेलजोल नै गठबन्धन वा तालमेलको निहितार्थ हो ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्वको गठबन्धनको उद्देष्य स्पष्ट छ ।चुनावमा बढी सिट जित्ने बाहेक वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको रक्षालाई नै उनीहरुले आफ्नो एजेण्डा बनाएका छन् । यद्यपि लोकतन्त्रको मोडलको विषयमा उबीहरुकोबीचमा मतभिन्नता छन् । नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी संसदीय गणतन्त्रको रक्षामा प्रतिबद्ध छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा आधारभुत रुपमा जनवादी क्रान्ती नहुँदासम्म संसदीय प्रजातन्त्रलाई नै उपयोग गर्नु पर्नेमा कटिबद्ध छ । माओवादी केन्द्र भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एजेण्डामा केन्द्रित छ । लोसपाको मुख्य उदेश्य संघीयताकै रक्षा हुनु नै हो ।
तर पनि यी सबै घटकहरुकोबीचमा वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रमाथी प्रतिगामी शक्तिहरुको आक्रमणको खतरा छ भन्ने कुरामा एकमत नै छ । यसप्रकारको निष्कर्षका पछाडी केपी ओलीले दुई दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई नै आधार मानिएको छ । नेपालमा जतिपटक लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरु जोखिममा परेका छन् , त्यसको आधार संसदको विघटनबाट नै हुने गरेको छ ।२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक शक्तिको बलमा संसदको जबर्जस्ती अन्त्य गराएका थिए । २०५९ असोज १८ गते शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई बलात् बर्खास्त गर्ने ज्ञानेन्द्रको कदम संसद विघटन पश्चात् कायम भएको रिक्ततामा टेकेर नै सम्भव भएको थियो ।
गिरिजा प्रसाद कोइरालाले लोकतान्त्रीक आन्दोलनमा संसदको महत्वलाई निकै राम्रोसँग आत्मसात गरेका थिए । उनले लगातार विघटित संसदको पुनर्स्थापनाको माग अगाडि सारे । जनाअन्दोलनको बलमा संसदको पुनर्स्थापना भए पछि राजतन्त्रविरुद्ध लड्ने संस्था खडा भएको थियो । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्दा सम्म जेजस्ता उपलब्धी हासिल भए , त्यसको जग त्यही पुनर्स्थापित संसद थियो ।
प्रचण्डले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संसदको महत्व बुझेका रहेछन् भन्ने तथ्य केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछी उनी जुन प्रकारले त्यसको रक्षाकोलागि सडकमा आए र न्यायिक लगायत संघर्षका बिधिहरु प्रयोग गरे त्यसबाट पुष्टि हुन्छ । प्रचण्डकै पहलमा यो गठबन्धन बनेको हो र उनले प्रतिगमनको गहिरो खतराको आभास गरेर नै संसदीय सिटहरुको त्याग गरेर र खासै सांगठानिक आधार नभएका एकीकृत समाजवादी र लोसपा जस्ता दललाई बढी सिट छोडिदिएर , प्रतिगमनको विरुद्ध भुमिका खेल्न सक्ने घनश्याम भुषाल जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्व र प्रभु शाह जस्ता मधेसमा जनाधार भएका शक्तिलाई समेट्दै अगाडि बढाएका छन् ।
नत्र साना पार्टीहरुलाई छोडिदिएर काङ्ग्रेस र माओवादीको मात्र गठबन्धन बनाएको भए ६०÷४० को आधारमा गठबन्धन बनाउन सकिने अवस्था विद्यमान थियो । यसले अहिले प्रचण्डको अर्जुनदृष्टि बढी सिट ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्नु भन्दा पनि प्रतिगमन पराजित गर्न केन्द्रित छ भन्ने प्रष्ट छ ।
तर अर्कोतिर एमाले मुख्यतः यसका महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले , राप्रपा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देन र उपेन्द्र यादवको जसपाको गठबन्धनलाई तालमेल भन्ने गरेका छन् । उनले यस्तो किन गरिरहेका छन् ? जसरी प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनको उद्देश्य र लक्ष्य स्पष्ट छ । तर ,एमाले नेतृत्व आफू नेतृत्वको गठबन्धनको उद्देश्य र लक्ष्य स्पष्ट रूपमा राख्न सकिरहेको छैन ।
यस गठबन्धनका राप्रपा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन समुहको लक्ष्य कतै लुकेको कुरा होइन , उनिहरु एमालेलाई उपयोग गरेर राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न र इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडि फर्काउन उद्यत छन् भन्ने कुरा दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । उपेन्द्र यादवजस्तो चर्को एमालेविरोधी शक्ति रातारात परिवर्तन भएर एमालेको गठबन्धनमा जानुमा एजेन्सीको भुमिका नै प्रमुख हो । जुन सामन्त गोयल डक्ट्रीन एमालेले कार्न्यान्वयन गरिरहेको छ , त्यही शक्तिले उनलाई गठबन्धनमा सामेल गरेको हो ।
तर एमालेले जुन कम्युनिष्ट खोल ओडेर जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथी धावा बोलिरहेको छ , त्यसलाई खुला र स्पष्ट रूपमा राख्न अफ्ठेरो परिरहेको हुनाले गठबन्धन होइन , तालमेलको नाममा आफ्ना उद्धेश्यहरुलाई छद्म रूपमा अगाडि बढाइरहेका छ ।
केपी ओलीले लगातार रुपमा मोदीकै सैलीमा रामायण, पुराण, ठोरीका रामको कथा सुनाएर आफुलाई हिन्दु अभियन्ताको रूपमा उभ्याउन चाहन्छन् । भारतीय पक्षलाई खुशी पार्न यो एजेण्डा उठाएका भएपनि युरोपियन युनियनलाई खुशी पार्न कृश्चियन प्रचारक एकनाथ ढकाललाई समेत गठबन्धनमा सामेल गरेका छन् । यसले उनको विचारबिहिन दोग्ला चरीत्रलाई स्पष्ट पारेको छ ।
संघीयतालाइ बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिंङ भन्ने उनको संघीयता विरोधी विचार कतै लुकेको छैन नै , अन्य एमालेका दोस्रो तहका नेताहरु समेत लगातार संघीयताको विरुद्ध बोलिरहेकै छन् । भुँइतहका दलित र जनजातिको समावेशीकरणको एजेण्डामा समेत यो दल अत्यन्त नकारात्मक छ ।
यो दल गणतन्त्रको विपक्षमा छ भन्ने तथ्य राजावादीहरुसँगको साँठगाँठले मात्र होइन, दुई पटक गरेको संसद विघटनले पनि प्रष्ट पारेकै छ ।
उपरोक्त तथ्यहरुले मंसिर ४ को चुनाव अग्रगामी गठबन्धन र प्रतिगमनकोबीचको टक्करको रुपमा उभिएको छ । र , कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनलाई चुनावमा जिताएर जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्नु अनिवार्य बनेको छ ।
