काठमाडौं, २७ असार । राज्यले गरिब पहिचानका नाममा १० वर्षमा दुई अर्ब सकाएको छ । तर, देशमा कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै तयार गर्न सकेको छैन । विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले ०६९ मा ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर तथ्यांक संकलन थालेको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४९ जिल्लामा मात्रै तथ्यांक संकलन गरिएको छ । जहाँ ६ लाख १५ हजार परिवार गरिब पहिचान भएका छन् । २६ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ गरिब पहिचान गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र पनि वितरण गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव झवीन्द्रबहादुर पाण्डेले बताए । अन्य २३ जिल्लामा दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० गरिब पहिचान भएका छन् । निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् पुगेको उनीहरूको तथ्यांक भने गत मंगलबार मात्र स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छ ।
बाँकी २८ जिल्लाका गरिबको विवरण कहिले आउँछ भन्ने टुंगो छैन । मन्त्रालयका अनुसार १३ जिल्लाको बल्ल फिल्ड सर्वेक्षण सकिएको छ । १५ जिल्लाको भने फिल्ड सर्वेक्षण र तथ्यांक केलाउने काम सकेर गुनासो सुनुवाइको चरणमा पुगेको छ । गुनासो सुनुवाइपछि त्यसलाई सम्बोधन गरेर अन्तिम तथ्यांक निकाल्ने गरिन्छ ।
दशकसम्म पूर्ण रूपमा गरिब पहिचान गर्न नसक्दा वास्तविक गरिब राज्यको सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । पहिचान भएकामध्ये पनि ठूलो संख्याका गरिबले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् । मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेका अनुसार ०७४ मै तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ गरिब पहिचान भएकामा हालसम्म तीन लाख २० हजार आठ सय ३१ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएका छैनन् । त्यसो त, वर्षौँअघि पहिचान भएका कतिपय गरिब आम्दानी वृद्धिसँगै धनीमा स्तरोन्नति भएका छन् । कतिपय धनीहरू आम्दानीको संकुचनले गरिबमा खस्किएका छन् । सरकारको गरिबलक्षित कार्यक्रम यो अवस्थालाई समेट्न विफल भएको छ ।
गरिब पहिचानमा राज्यले कहिले कति खर्च गर्यो
०६९ मा गठन गरिएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड ०७५ साउनमा खारेज गरेर मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेका अनुसार बोर्डले सुरुका ६ वर्षमा करिब ६५ करोड खर्च गरेको थियो । त्यसयता चार वर्षमा सरकारले दुई अर्ब १८ करोड ६३ लाख विनियोजन गरेको छ । ०७५र७६ मा ६३ करोड ६३ लाख, ०७६र७७ मा ६४ करोड, ०७७र७८ मा ४१ करोड, ०७८र७९ मा ५० करोड विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये हालसम्म कुल दुई अर्ब खर्च भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उपसचिव पाण्डेले भने बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने भएकाले यकिन तथ्यांक नभएको बताए । ‘बजेट स्थानीय तहमा जाने र खर्च पनि उसैले गर्ने भएकाले खर्चको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकाबाट
