काठमाडौँ, ५ माघ । महामारीमा जीवनरक्षक मानिएको कोभिडको खोप वितरण तथा अभिलेखमा सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको छ ।
राज्यको ढुकुटी खर्चेर तथा मित्रराष्ट्रले अनुदानमा दिएकोमध्ये २४ लाख खोप अभिलेखमा नभेटिएको स्वयं स्वास्थ्य सचिव डा। रोशन पोखरेलले स्विकारेका छन् । तर यो बेथिति कसरी भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्नेमा छानबिनसमेत भएको छैन ।
हालसम्म सरकारले खरिद गरेको १ करोड २० लाख मात्रा खोप नेपाल आएको छ, त्यस्तै अनुदानबाट २ करोड ८३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० डोज आएको छ । यसरी अहिलेसम्म ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० डोज खोप नेपाल आएको छ । मंगलबारसम्म २ करोड ८३ लाख २२ हजार आठ खोप लगाइएको सरकारी अभिलेख छ । यो हिसाबले अहिले भण्डारमा १ करोड २० लाख ६६ हजार ८ सय ३२ डोज खोप हुनुपर्ने हो । तर अहिले भण्डारमा करिब ८४ लाख मात्र छ । यसरी ३६ लाख ६६ हजार खोप अपुग छ ।
खोप लगाउँदा एकदेखि डेढ प्रतिशत खेर जाने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै भनाइ छ । तर चार प्रतिशत खेर गएको मान्दा पनि १२ लाख मात्र कम हुनुपर्ने हो । त्योबाहेक २४ लाख ६६ हजार ८ सय ३२ मात्रा खोप नभेटिनु आश्चर्यजनक भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ । एकातिर ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाले खोप लगाउन पाएका छैनन्, पहिलो मात्राको खोप लगाउन पनि सर्वसाधारण दिनभरि भीडमा उभिन बाध्य छन् । अर्कोतिर पहुँचका आधारमा खोप लगाउने, त्यसको अभिलेख नराख्ने र कतिपय अवस्थामा खोप खरिदबिक्री भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
यी सबै टिप्पणीलाई थप बल दिँदै स्वास्थ्य सचिवले नै मंगलबार संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भने, ‘अहिले समग्र अभिलेखमा २० देखि २४ लाख खोपको हिसाब देखिएको छैन । कतिपयलाई खोप लगाए पनि कार्ड वितरण नगरिँदा विवरण नमिलेको हुन सक्छ । अहिले तेस्रो डोज लगाउन आउने कतिपयले पहिलो र दोस्रो डोज लगाउँदा कार्ड नै नपाएको पनि बताउने गरेका छन् ।’
यसअघि लगाइएका खोपको अभिलेख प्रणालीमा अद्यावधि नभएको देखिएको सरकारको भनाइ छ । ‘खोपको अभिलेख राख्नेदेखि लाइन मिलाउनेसम्मको काम एउटै निकायले गर्नुपर्दा पनि केही भद्रगोल देखिएको हो । हामीले केन्द्रबाट खोपको व्यवस्था गर्ने हो । स्थानीय तहमा त्यहीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्यो । खोप केन्द्रमा भीडभाड हुन नदिन प्रहरी प्रशासनले पनि सहयोग गर्नुपर्यो,’ संसदीय समितिमा डा.पोखरेलले भने ।
खोप वितरण तथा अभिलेख अद्यावधिमा भद्रगोल भएको विषयले सरकारको लापरबाही मात्र देखिएको छैन । नेपालजस्ता देशलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर खोप सहयोग गर्ने देशहरूलाई पनि सतर्क बनाउनेछ । त्यस्तै कति सर्वसाधारणले कुन चरणको खोप लगाए रु अब कतिलाई लगाउन बाँकी छ, अब कति आयात गर्ने भनेर योजना बनाउन स्वयं सरकारलाई पनि असहज हुनेछ । ‘अभिलेख दुरुस्त नभएमा आगामी दिनमा हामीलाई कठिनाइ हुने देखिन्छ,’ स्वयं स्वास्थ्य सचिव डा। पोखरेलले भने । अब तेस्रो मात्रा लगाउनेहरूको तथ्यांक भने व्यवस्थित रूपमा राख्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । कान्तिपुरबाट