काठमाडौं, २४ पुस । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मन्त्रीका नातेदार र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको छ ।
कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हुँदा नियमविपरीत तोक–आदेशका आधारमा बोर्डमा आफन्त र कार्यकर्ता भर्ना गरेकी छिन् ।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यसञ्चालन निर्देशिका ०७५ अनुसार प्राविधिक, चालक र कार्यालय सहयोगीबाहेकका पदमा करारमा नियुक्त गर्न पाइँदैन । तर, बोर्डमा १९ जना अधिकृत र सहायक अधिकृतस्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएका छन् । ५८ जनाको दरबन्दी रहेको बोर्डमा ३२ जना करारका छन् । तीमध्ये १३ जना चालक, कार्यालय सहयोगी, स्विपर, माली, सुरक्षागार्ड र इलेक्ट्रिसियन छन् ।
नियमित पदपूर्ति प्रक्रिया रोकेर बोर्डमा गैरकानुनी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन अघि बढाएको छ । बोर्डको विनियममा पनि विशेषज्ञका रूपमा मात्र करारमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, नियुक्त गरिएकाहरू सहकारी क्षेत्रका विज्ञ होइनन् ।
बोर्डमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी पनि केही छैन नयाँ पत्रिकामा खबर छ। केन्द्रका अनुसार सीधै तोक–आदेशका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र उनीहरूलाई हाजिर गरेकै भरमा तलब खुवाउँदै आएको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएको छ । ‘बोर्डमा चरम अनियमितताको अवस्था देखियो,’ छानबिनमा आबद्ध एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले बोर्डलाई चरम दुरुपयोग गरेको भेटियो ।’
