काठमाडौं, २७ कार्तिक । फौजदारी मुद्दाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन ‘राहत पीडित कोष’ बनाएको चार महिना बित्दासमेत कोषमा रकम जम्मा नहुँदा पीडित राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । फौजदारी न्यायप्रणालीमा कोसेढुंगा मानिएको कोषमा हालसम्म एक रुपैयाँ पनि जम्मा भएको छैन । गत साउनमा सरकारले कोष बनाएको थियो ।

acid-attacksलकडाउनकै बीचमा आएको फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावलीअनुसार क्षतिपूर्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म दुईजनाले निवेदन दिएका छन् । सरकारले नै कोषमा रकम जम्मा गर्न चासो नदिँदा पीडितले अदालतको फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । ‘क्षतिपूर्तिका लागि हालसम्म दुई निवेदन आएका छन् । तर, प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ सर्वोच्चमा कोषको सचिवालयकी अधिकृत विमला पौडेल भन्छिन्, ‘क्षतिपूर्ति पाउने गरी अन्य केही फैसला पनि भएका छन् । प्रक्रियाबारे बुझ्न फोन आइरहेको छ । कोषलाई सक्रिय बनाउने प्रयाससमेत भएको छैन । हालसम्म कोषको बैठक एकपटक मात्र बसेको छ ।’

नेपालमा पहिलोपल्ट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भएको अपराधपीडित संरक्षण ऐनमा पीडितलाई आवश्यक भए तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्ति र फैसला भएपछि अन्तिम क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३० को ९४० मा अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्तिसहित उचित रकम भराइदिने उल्लेख छ ।

गत जेठमा नियमावली आएपछि असारमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीको अध्यक्षतामा बसेको कोषको बैठकले खाता खोल्ने निर्णय गरेको थियो । कोषको सञ्चालक समितिको सदस्यसचिव र सर्वोच्चका लेखा प्रमुखको नामबाट खाता खोलिएको छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐन आएको दुई वर्षपछि नियमावली आएको थियो ।

तर, खातामा पैसा नहुँदा एसिड आक्रमणमा परेकी पवित्रा कार्कीले राहत पाएकी छैनन् । ४ भदौमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले उनलाई दुई लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहतस्वरूप दिने आदेश दिएको थियो । ‘तत्काल उपचारका लागि दुई लाख दिन आदेश भएको थियो,’ पीडितकी कानुन व्यवसायी राधिका खतिवडा भन्छिन्, ‘हामी प्रक्रियामा छौँ ।’

यसबाहेक बैतडीको एक बलात्कार घटनामा सर्वोच्चले पीडितले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । जसमा कसुर ठहर भएका सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई जनही दुई लाख ५० हजार र सरकारका तर्फबाट पाँच लाख रुपैयाँ दिइनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, कोषमा बजेट नहुँदा बलात्कारपीडितले क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन् । नयाँ पत्रिकाबाट