काठमाडौं, ४ कार्तिक । सांसदहरूले दसैँ भत्ता बुझेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ‘ब्याक डेट’मा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भत्ता फिर्ताको निर्णय लिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तीव्र बनिरहेका वेला मन्त्रीले राज्यकोषबाट दसैँ भत्ता लिएका थिए । तर, चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले ‘ब्याक डेट’मा निर्णय गर्न बाध्य भएको हो ।
सोमबार अपराह्न ४ बजे डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दसैँ भत्ता कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, अचानक मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगितपछि सरकारका प्रवक्ता २६ र २९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलनमा पुगे ।
नवनियुक्त सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा २९ असोजकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दसैँ भत्ता कोभिड उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए । जब कि चार दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारले गरेको यति लोकप्रिय र महत्वपूर्ण निर्णयबारे मन्त्रीहरू नै बेखबर थिए । ‘अघिल्लो बैठकमा यो विषय एजेन्डामा थिएन, कहाँबाट निर्णय भयो थाहा भएन रु’ एक मन्त्रीले भने ।
दसैँ भत्ताबारे चौतर्फी आलोचनाबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुने अनुमान गरिरहेका उनीहरू सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्म बालुवाटारमा हुने नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने तयारीमै थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘ब्याक डोर’बाट २९ असोजमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमा थप गरेर सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि मन्त्रीहरूलाई एक घन्टाअघि मात्र बैठक स्थगित भएको सूचना पठाइएको थियो ।
यसअघिका प्रवक्ता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् बैठकको भोलिपल्टै निर्णय सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि कुनै पनि वेला परिवर्तन हुने र थपिने कुरा सामान्य भएकाले त्यसअनुसार नै सार्वजनिक भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट
