काठमाडौं, २९ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्दै रिक्त रहेका अन्य मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलसहित तीन जना आफ्ना विश्वासपात्रलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मवारी नेकपा महासचिव पौडेललाई दिएका छन् । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पौडेल अर्थमन्त्री थिए । त्यस्तै रिक्त रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई पठाएका छन् । गुरुङले सम्हालेको महिला मन्त्रालय लीलानाथ श्रेष्ठलाई र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंसँग राखेका छन् ।
पार्टीभित्रको सल्लाह र सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार त्यसको ढाँचाबारे शीर्ष नेताहरूबीच ठोस सहमति नहुँदै ओलीले रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेपछि नेकपाभित्र फेरि कलह निम्तिएको छ । आफूनिकटका व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बिच्किएका छन् । उनले ओलीले सहमतिविपरीत अघि बढ्ने विगतको शैलीलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आफूनिकट नेताहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि अर्थमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएको उनीनिकट स्रोतले जनाएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीबारे केही दिनअघि नै सहमति भएको थियो तर अरूका बारेमा अहिले नगर्ने भन्ने थियो,’ दाहालनिकट एक नेताले भने ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको मोडालिटीबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग एक सातादेखि अध्यक्ष दाहाल निरन्तर संवादमा थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य सबै मन्त्री हटाउने, केही राम्रालाई राखेर अरू हटाउने वा दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका सबैलाई हटाउने भन्नेलगायत विकल्पमा छलफल भइरहेको थियो तर सहमति भएको थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल सहमति नहुने अवस्थामा रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्ताव दाहालसँग राखेका थिए ।
दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा अर्थ मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण भएकाले धेरै समय खाली राख्न नहुने उल्लेख गर्दै त्यहाँ मन्त्री नियुक्त गर्नेबारे दाहाल सकारात्मक थिए । दुवै नेतासँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने भएकाले दाहालले अर्थमन्त्रीमा पौडेललाई नियुक्त गर्नर् सहमति दिएका हुन् । बुधबार पनि ओलीसँग दाहालले ‘मन लाग्छ भने अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुहोस्, अरूचाहिँ अहिले नगरौं’ भनेर हिँडेका थिए तर अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए । ओलीको यो शैलीबाट दाहाल असन्तुष्ट छन् ।
उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि खाली भएका दुईमध्ये एक मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग माओवादी पक्षले गर्दै आएको थियो । त्यसअनुसार अहिले रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमध्ये एउटामा माओवादी पक्षको मन्त्री हुनुपर्ने माग छँदै थियो । उता माधव नेपाल समूहले सहमतिअनुसार चल्ने हो भने आफूनिकट नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै तोकेरै ओलीसँग माग गरेको थियो ।
त्यस्तै खाली रहेका मन्त्रालयमा पनि आफूनिकटकालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो तर त्यसविपरीत ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र मन्त्रिपरिषद्मा समेटेपछि नेपाल पक्ष रुष्ट भएको छ । एक साताअघि राजदूतहरू नियुक्तिमा पनि ओलीले आफूनिकट व्यक्तिलाई मात्र पारेको र सल्लाहसमेत नगरेकामा दाहाल र नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएका थिए । अहिले तीन मन्त्रीको नियुक्तिमा समेत ओलीले एकल निर्णय गरेपछि केही मत्थर भएको नेकपाको विवाद पुनः बल्झेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकल निर्णय गर्नुमा केही घटनाक्रम जोडिएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । केही दिनअघि कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षधरलाई कमजोर पार्न दाहाल र नेपाल समूहबीच गठबन्धन भएको थियो । ओली समूहले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव विफल पार्न त्यहाँ दाहाल र नेपाल पक्षबीच प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णयसहित मन्त्रीहरूको भागबन्डासमेत भयो ।
त्यस प्रकरणबाट ओली असन्तुष्ट थिए । त्यो गठबन्धन भत्काउनका लागि नै बिहीबार सबैबीच छलफल गर्ने भन्दै कर्णालीका नेताहरूलाई काठमाडौं झिकाइएको छ ।
यसबीचमा ओलीले केही राम्रा मन्त्री राख्ने र अरूलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर दाहाल–नेपाल पक्षधरले सकेसम्म सबै हटाउने अडान लिए । जुन कुरा ओलीलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । यसमा कुरा नमिलेपछि ओलीले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने योजना बनाए ।
त्यही योजनाअनुसार अर्थमा पौडेल, सञ्चारमा माओवादी पक्षका जनार्दन शर्मा र सहरी विकास मन्त्रालयमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्री बनाउन खोजे तर शर्माले सञ्चारमा जान चाहेनन् । पाण्डेले पनि सुरुमै अर्थबाहेक अन्य मन्त्री हुन्न भनेकाले सहरी विकास मन्त्रालय स्विकार्ने कुरै थिएन । ‘मैले केपीजीलाई भेटेका बेलामा अलिक पहिले नै अर्थबाहेक अरू जिम्मेवारी लिन्नँ भनिसकेको थिएँ,’ नेता पाण्डेले भने, ‘त्यसैले अरू मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कुरा मलाई कसैले गरेन ।’ पाण्डे र शर्माले आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अफर स्विकारेनन् । त्यसैले ओलीले बुधबार आफूप्रति पूर्ण बफादार हुने सांसदहरूलाई मन्त्री बनाए ।
पोखरेललाई रक्षाबाट किन हटाए ?
ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित हुनेबित्तिकै उनको मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रमुख पात्र थिए– ईश्वर पोखरेल । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ओलीको निकट भएर काम गरेका पोखरेल
मन्त्रिपरिषद्मा शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर भित्रिन चाहन्थे । त्यसैले उनले सुरुमा अर्थ मन्त्रालयमा जाने चाहना राखेका थिए । त्यो नभएको अवस्थामा गृह र परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयमा जान खोजे । ओलीले त्यसबेला उपप्रधानमन्त्रीविहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरे । यसले पोखरेललाई धर्मसंकट पर्यो किनकि उनी विगतमै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भनेपछि मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर शक्तिशाली मन्त्रालयमा जान पोखरेलले माग गरे । ओलीले त्यही बेला पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मन्त्री बन्न अफर गरेका थिए, जुन कुरा पोखरेलका लागि स्वीकार्य भएन । त्यसैले अर्को कुनै छुट्टै मन्त्रालयमा मन्त्री मात्रै बन्ने गरी जाने अडान लिए ।
ओलीले उनलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । पछि ओलीले उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सामेल गराउने भए । त्यो बेला पोखरेलले आफूलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरे । ओलीले उपप्रधानमन्त्री त बनाउने तर वरीयतामा यादवलाई नै माथि राख्न खोजे । त्यो सुइँको पाएपछि पोखरेल राष्ट्रपतिसमक्ष समेत पुगेर आफ्नो असन्तुष्टि राखे । त्यसपछि राष्ट्रपतिसमेतको आग्रहमा ओलीले पोखरेललाई पहिलो वरीयताको उपप्रधानमन्त्री बनाए ।
पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चुलिएर ओलीविरुद्ध अन्य नेताको घेराबन्दी सुरु भएपछि पोखरेल ओलीको रक्षाकवच बने । त्यही कारण ओलीले बिस्तारै मन्त्रिपरिषद्मा पोखरेललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन थाले । आफू मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जानुपर्ने भएपछि उनले सबै काम गर्न सक्ने गरी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति बनाएर त्यसको संयोजक पोखरेललाई तोके । उच्चस्तरीय समिति बनेपछि पोखरेलले सबै संरचनालाई आफू मातहत ल्याए र कोरोना नियन्त्रणका काममा त्यही संरचनाबाट काम गराउन खोजे । स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशासनलगायत सबै मन्त्रालयका काममा उच्चस्तरीय समिति हाबी भयो । त्यही क्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका अनियमितिताका घटना सार्वजनिक भए, जसमा पोखरेलको नाम पनि जोडियो । कान्तिपुरबाट
