काठमाडौं, २७ असोज । कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको राजनीति कता मोड्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हातमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गरेर प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउँछन् वा असन्तुष्ट समूहलाई अगाडि बढ्न ‘ग्रिनसिग्नल’ दिन्छन् भन्नेबारे सोमबार साँझसम्म ठोस संकेत आएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान छलफलका लागि कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मालाई बालुवाटार बोलाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीका बहुमत सांसदले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार बिहानैबाट सक्रिय भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको आग्रहमा स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको बेग्लाबेग्लै भेटवार्तामा प्रचण्डले पूर्वएमाले एकजुट बनेर अघि बढाइएको अविश्वास प्रस्तावले अस्थिरतासँगै पार्टी एकता जोखिममा पर्ने भन्दै फिर्ताका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको अस्थिरताको सन्देश अविश्वास प्रस्तावका रूपमा अन्य प्रदेशमा पनि प्रवेश पाउन सक्ने भन्दै प्रचण्डले नेतृत्वले नै सुझबुझपूर्ण समाधानमा अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आफूनिकट केही नेतासँग छलफल गरेर बालुवाटार पुगेका दाहालले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले आफूसँग सल्लाह नगरी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको जवाफ दिएका छन् ।
‘केन्द्रमा धेरै मिहिनेत गरेर समस्या हल गरेका छौँ । केही काम टुंग्याउन हामी संवादमै बसेका छौँ । यस्तो वेला पूर्वएमालेहरू एक ठाउँ भएर पूर्वमाओवादीका तर्फबाट बनेको मुख्यमन्त्री हटाउने खेल सुरु भयो । यसले समग्र नेकपालाई राम्रो गर्दैन र यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता मात्रै थप्छ,’ ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, ‘कार्यशैलीगत र कामको प्रभावकारितालाई लिएर केही समस्या छन् भने संवाद गरौँ । त्यसैले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउनुस् । केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सांसदहरूको असन्तुष्टि चुलिएकाले विवाद साम्य पार्ने गरी फिर्ता गराउन कठिन चुनौती औँल्याएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै योजनाअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको बुझाइमा रहेका प्रचण्ड भने उनले नै निर्णायक पहल लिनुपर्ने अडानमा छन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ थियो, ‘मेरो जानकारीविनै त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएपछि असन्तुष्टहरूसँग पनि कुराकानी गरेको छु । तर, फिर्ता लिन मानेका छैनन् ।’ नयाँ पत्रिकाबाट
