इन्द्रेणी संवाददाता
काठमाडौँ, भदौ १ गते । सरकारले विद्यमान ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डलाई परिमार्जन गर्दै क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा परिपत्र गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले जानकारी दिएका छन् । नयाँ मापदण्डअनुसार वन, निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्र, घना बस्ती, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, धार्मिक, पुरातात्विक र शिक्षण संस्थाबाट दुई किलोमिटर दूरीमा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५०० मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने खोला नदी किनारबाट, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट ५०० मिटर दूरीमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।
तोकिएको दूरीको मापदण्ड पूरा नहुने गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गराउनुपर्ने, स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले दर्ता समेत खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न सक्नेछ ।
अहिले क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड बनाइएको र अब फेरि कानुन बनाउने क्रममा अहिलेको मापदण्डमा प्रस्तावित दूरीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सहसचिव गौतमले बताए ।
