काठमाडौं, १ साउन । यस वर्ष पाँच सय ७६ स्थानीय तहले प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्यलाई पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार महसुल, यातायात खर्चलगायतमा चार अर्ब २९ करोड ६७ लाख खर्च गरेका छन् । यसरी प्रदेश सरकारद्वारा जारी गरिएको कानुनविपरीत हुने गरी थप सुविधा दिइनु नियमसम्मत देखिएन ।
सीधै करारमा भर्ना गरी एक सय ४३ स्थानीय तहले ६८ करोड २२ लाख तलब खर्च लेखेका छन् । स्वीकृत दरबन्दीबेगर करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी तलब–भत्ता भुक्तानी गर्नु अनियमितता हो आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ। स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनमा कार्यालय सहयोगी, नगर प्रहरी, सवारीचालक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचा सरसफाइजस्ता पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम प्रतिस्पर्धाका आधारमा करारमा भर्ना गर्न सक्छ, तर दरबन्दी तय नगरी करारमा कर्मचारी भर्ती गरिएकोमा महालेखाले टिप्पणी उठाएको छ ।
