s~rgk'/sf] a]nf}/L–gu/kflnsf a]nf}/L ahf/df pv' sf6g] sfo{df ;+nUg s[lif dhb'/x? dlxnfx? vfhf vfg] tof/Ldf . lrgL ldnn] pv' qml;ª ug{ z'? u/]kl5 o; If]qsf ls;fgnfO{ pv' s6fO{sf] r6f/f] a9]sf] 5 . t:jL/ /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/, /f;;

काठमाडौं, १५ पुस । प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले राज्यका सबै संयन्त्र प्रयोग गरी उखु किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

s~rgk'/sf] a]nf}/L–gu/kflnsf a]nf}/L ahf/df pv' sf6g] sfo{df ;+nUg s[lif dhb'/x? dlxnfx? vfhf vfg] tof/Ldf  . lrgL ldnn] pv' qml;ª ug{ z'? u/]kl5 o; If]qsf ls;fgnfO{ pv' s6fO{sf] r6f/f] a9]sf] 5 . t:jL/ /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/, /f;;
उखुको भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलन गर्न राजधानी आएका किसानहरूसँग उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सोमवार छलफल गरेपछि सो निर्देशन दिएको हो । समितिले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालसमेत सहभागी भएको बैठकमा छलफलपछि सभापति विमल श्रीवास्तवले किसानले पाउनुपर्ने बाँकी रकम राज्यका सबै संयन्त्र प्रयोग गरी भुक्तानी दिलाउन सरकारका नाममा निर्देशन दिएको बताए । ‘किसानको पैसा तत्काल दिलाउन र आलटाल गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने ।

समितिको बैठकमा सर्लाहीका उखु किसानहरूले २०७२ सालदेखिको उखुको भुक्तानी नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका थिए । उद्योग समितिले किसानको रकम भुक्तानीबारेमा छलफल गरिरहँदा चिनी उद्योगीको सहभागिता भने सो बैठकमा थिएन ।

बैठकमा मन्त्री भुसालले चिनी मिल सञ्चालकहरूसँग समन्वय गरेर किसानहरूलाई न्याय दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । ‘किसानलाई भुक्तानी र अनुदान दिने विधि र प्रक्रियामा समस्या छ । त्यसको अध्ययन गरेर सुधार गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौं । किसानलाई न्याय दिन्छौं,’ उनले बताए ।

समितिमा उपस्थित भएका उखु किसानका प्रतिनिधिहरूले करीब ५ हजार किसानले दुई ठूला मिलबाट मात्रै ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए । उनीहरूका अनुसार अन्नपूर्ण सुगर मिलले ६० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपैयाँ किसानलाई तिरेका छैनन् । सरकारले दिने अनुदानसमेत नपाएको र उखु मिलले समेत उचित मूल्य नदिएको गुनासो किसानहरूको थियो अभियानमा खबर छ। किसानले पाउनुपर्ने अनुदानको पैसा पनि मालिकले लिने गरेको सप्तरीका किसान राजेश यादवको भनाइ छ ।