काठमाडौं, २१ भदौ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आइओएम०अन्तर्गतको एमबिबिएस तहको प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले शनिबारका लागि तय भएको परीक्षा रोकेर दुवै पक्षलाई २५ भदौमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
आयुष ओझासमेतले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत परीक्षा लिन लागेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६, १६ ९३०, १७ र ७ को प्रावधान र सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूले निकालेको विज्ञापनबीच तादात्म्यता मिलाउन छलफल आवश्यक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले परीक्षा रोक्न आदेश दिएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति, एकीकृत प्रवेश परीक्षालगायत व्यवस्था गरिएको छ नयाँ पत्रिकामा खबर छ। तर, त्यसलाई छल्न मेडिकल कलेज र संस्थानले आफूखुसी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । आइओएम र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २१ भदौमा प्रवेश परीक्षा लिने तय भएको थियो । त्यस्तै, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले २८ भदौ, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलले ४ असोजमा प्रवेश परीक्षा लिने गरी नयाँ भर्नाको विज्ञापन गरेका थिए ।
