रूपन्देही, १५ साउन। प्रदेश–५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा भौतिक विकासका महŒवपूर्ण कार्यक्रम गर्न नसकेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गोष्ठी, दिवस, अन्तरक्रिया तथा केही स्थानको अध्ययन प्रतिवेदन र विधेयक निर्माण बाहेकका महŒवपूर्ण काम गर्न सकेन ।
काम गर्न नसकेकाले ८९ करोड ११ लाख बजेट प्राप्त गरेको मन्त्रालयले ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च नभई फिर्ता गरेको छ । मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको रकममा ४७ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चतर्फ र बाँकी कार्यक्रमतर्फ रहेको छ ।
गत आवको बजेटमा घोषणा गरिएका बुटवल भैरहवा, तुल्सीपुर घोराही र कोहलपुर नेपालगञ्जमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि छुट्याइएको ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र पर्यटक बस सेवाको ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छैन । सञ्चालन मोडालिटी तयार नभएकाले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बजेट खर्च नभएको मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेल बताउँछन् । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । औद्योगिक क्षेत्रहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गत नआएको र त्यस औद्योगिक क्षेत्रमा संघीय सरकारले नै बजेट छुट्याएकाले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च नभएको पौडेलको भनाइ छ ।
यसैगरी, प्रदेश स्तरीय प्लानेटोरियम स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको २० लाख, ठूला सडक सौन्दर्यीकरण बिरुवारोपण अनुदानको १ करोड २० लाख, वन्यजन्तु क्षति राहत सहयोग कार्यक्रमको १ करोड ५० लाख, प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूको मापदण्ड अनुगमन तथा निरीक्षणको ४ लाख र विज्ञान संग्रहालय स्थापना सम्भाव्यता अध्ययनको १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । अभियान दैनिकबाट
