काठमाडौँ, ३१ असार । मध्य र तराई क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित बनेकाको उद्धार कार्य सोमबार सकिएको छ । उद्धार सकेलगत्तै राहत वितरणका प्रक्रियामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रवेश गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार उद्धारपछि सोमबार घर फर्कन मिल्ने फर्किन थालेका छन् । घरमा अझै बस्न नसकिने अवस्थाका विपद् पीडितलाई स्थानीय सरकारले शिविरमा राखेर संरक्षण गरिरहेको छ ।
“तत्काल उद्धारको काम सम्पूर्ण रूपमा सकिएको छ”, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भन्नुभयो, “अब राहतका लागि अगाडि बढेको अवस्था हो । ” उनले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएझैँ अबको सबै काम राहत केन्द्रित हुने जानकारी दिए । ।
यसका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ मा व्यवस्था भएअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
ऐनअनुसार राहत र उद्धारको पहिलो भूमिका स्थानीय सरकारको रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपद्मा समन्वयकारी भूमिकामा रहँदै शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थापनमा सघाउने गर्छ । स्थानीय सरकारले धान्न नसक्ने भएमा र थप सहयोग चाहिएमा प्रदेश सरकारले आफ्नो तहबाट विपद्का लागि राहत र सहयोग गर्छ ।
केन्द्रले सबैलाई एकै छातामा राखेर विपद्का बेला काम गर्ने वातावरण र अत्यावश्यक सहयोग जुटाउने गरेको सुवेदीको भनाइ छ आजको गोरखापत्र अनलाइन संस्करणमा खबर छ। गृह मन्त्रालयले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी तीनवटै निकायलाई तत्काल उद्धारमा लागि एकै पटक खटाएको उनले जानकारी दिए ।
राहतका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोगको हकमा केन्द्रले यसअघि जाडो महिनाको शीतलहरमा पठाएको जगेडा रकम परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयले तराईका स्थानीय तहलाई सुझाएको छ ।
