काठमाडौं, ५ चैत । ३३ केजी सुन तस्करीका अभियुक्त र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा भएको आदेशमा असंगति देखिएपछि न्यायिक जिम्मेबारीबाट अलग गरिएका उच्च अदालतका आठ न्यायाधीशमाथि वृहत् छानबिन हुने भएको छ ।
न्यायापरिषद् बैठकले वृहत् छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीश संलग्न समिति गठन गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई छानबिनको जिम्मा दिइएको थियो ।
खतिवडा समितिको ४५ दिन लामो अनुसन्धानपछि सुन प्रकरणमा वृहत् छानबिनका लागि परिषद्समक्ष प्रस्ताव गरेपछि अर्को शक्तिशाली समिति बनाइएको हो ।
मुद्दाका सबै पक्षमाथि वृहत् जाँचबुझ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै खतिवडा समितिले प्रस्ताव गरेपछि प्रधानन्यायाधीशसहित सोमबार बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिएको छ अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ। समितिमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।
परिषद्ले सुन प्रकरणमा मुछिएका उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा।कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल, उमेशकुमार सिंह, जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटामाथि जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को अधिकार प्रयोग गरी वृहत् अनुसन्धानको अख्तियारी तोकेको छ ।
यी न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनको कामबाट जिम्मेवारीमुक्त गरी हाल परिषद्मा हाजिर गराइएको छ । ‘खतिवडा समितिले ४५ दिनको अध्ययन अनुसन्धानपछि वृहत् जाँचबुझ हुनुपर्ने भनेर औंल्याएपछि ठूलो समिति बनाइएको हो । न्यायापरिषद् ऐनको दफा १९ वमोजिमको जाँचबुझ ऐन अनुरूपकै अधिकार प्रयोग गरी वृहत् छानबिनको अख्तियारी दिइएको छ’, स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘समितिले सुनसम्बन्धी मुद्दाका प्राविधिक विषय पनि हेर्नेछ । हतारमा प्रतिवेदन नआओस् भनेर डेढ महिनाको समय तोकिएको छ ।’
ऐनको दफा १९ मा प्रारम्भिक छानबिनबाट रायसहितको प्रतिवेदन पेश भएपछि परिषद्ले न्यायाधीशविरुद्ध जाँचबुझ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
समितिले विवादित न्यायाधीशको वयान लिने र साक्षी बुझ्न सक्ने छ । जाँचबुझका क्रममा समितिले विवादित न्यायधाीशलाई सुनुवाइको मौका दिनेछ । तर सुनुवाई चित्तबुझ्दो नभए थप कारबाहीका लागि परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्न पाउने अधिकार समितिलाई छ । सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न मोरङ जिल्ला अदालतले दिएको आदेश बदर गर्दा कानुनी असंगति र बेमेल देखिएपछि न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको थियो ।
छानबिनका क्रममा विवादित मुद्दाका सबै तथ्य परिषद्मा खिचिएको छ । उक्त प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालय मोरङले चोरी पैठारी, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान गरी तीनवटा मुद्दा चलाएको छ ।
