काठमाडौं, १९ मंसिर। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी २१ दिनभित्र हाजिर हुन नगए बर्खास्तमा पर्ने भएका छन् ।
सरकारले समायोजन गरेपछि कार्यस्थलमा हाजिर हुन जाने समय २१ दिनको दिनेछ । सोही अवधिभित्र हाजिर हुन नगए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि बर्खास्तको प्रक्रिया थालिनेछ आजको राजधानीमा खबर छ।
सरकारले सोमबार राति स्वीकृत गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा समायोजन भएको निकायमा २१ दिनभित्र नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्तसम्म गर्न सकिने प्रावधान राखेको हो ।
अध्यादेशअनुसार सरकारका कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा दीर्घकालीन रूपमा समायोजन गरिनेछ । समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रीय पदमा आउन सक्ने व्यवस्था भने खुला नै राखिएको छ ।
हाल केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका ८९ हजार, स्थानीय तहमा रहेका करिब १४ हजार तथा विभिन्न संगठित संस्थामा रहेका झन्डै ३ हजार गरी १ लाख ६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराउने तयारी सरकारको छ ।
सोमबार राति अबेरसम्म सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेलगत्तै सो अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएको तीन महिनाभित्रमा समायोजनका सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेगरी गृहकार्य थालेको छ ।
केन्द्रीय सरकारले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको टुंगो लगाइसकेको छ । जसअनुसार संघमा ४५ हजार ८५८, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेछन् । यस हिसाबले समायोजन गर्दा तीनै तहमा गरी १ लाख २४ हजार २५७ कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।
हाल १ लाख ६ हजार कर्मचारी मात्रै रहेकाले झन्डै १८ हजार कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी अभाव हुने देखिएकाले समायोजन अध्यादेशमा नै लोक सेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति प्रक्रिया सुचारु गर्ने भन्दै सरकारले आयोगलाई परीक्षा लिने बाटोसमेत खुला गरिदिएको छ । सरकारकै आग्रहमा आयोगले दुई महिनाका लागि लोक सेवाको परीक्षा स्थगित गरेको थियो । अब भने लोक सेवाको परीक्षा खुल्ने निश्चित भएको छ । समायोजनसँगसँगै सरकारले रिक्त दरबन्दीको निक्र्योल गर्दै लोक सेवालाई परिपूर्तिका लागि आग्रह गर्दै जानेछ ।
