काठमाडौँ, १२ कार्तिक । नेपाली कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरानबीच भएको मन्त्रिस्तरीय वार्तापछि आयोजित कार्यक्रममा उहाँहरूले कामदार भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । विगतमा नेपाली कामदारसंग लिइदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि नलाग्ने गरिएको छ । समझदारीअनुसार मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटम् सदस्य ९बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी० को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लािग स्वदेश आउन पाउनेछन् ।
कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानूनले कामदारको सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुनेछ । भविश्यमा मलेसिया सरकारले बीमासम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो योजना नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ ।
नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानूनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण मलेसिया सरकारले प्रदान गर्नेछ । दुवै देशका सरकारले आआफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्य अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ समझदारीअनुसार कामदारको करार अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ । यसअघि कामदारको करार अवधि तीन वर्ष थियो । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महीनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चिता हुनुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
समझदारीपत्रमा रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित वातावरण र वासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वस्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको छ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानु पर्नेछ ।समझदारीपत्रमा महिला कामदारको हकमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमसम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद भई सम्बन्धित निकायमा मुद्दा विचारणीय रहेसम्मका लागि मलेसियामा बसोबास गर्न पाइनेछ ।
समझदारीपत्र कार्यान्यवयनका सन्दर्भमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा द्विपक्षीय छलफल र सहमतिमा समाधान गर्न सकिने छ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन दुवै देशका सरकारी पदाधिकारी संलग्न भएको संयुक्त कार्यसमूह ९जेडब्लुजी० गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै छ महीनादेखि रोखिएको मलेसियाको बन्द रोजगारी खुल्ने भएको छ । समझदारीअनुसार गठन हुने कार्यसमूहले छिट्टै कामदार आपूर्तिको प्राविधिक पक्षबारे टुङ्गो लगाउनेछ ।
